बिहार सरकार ने मदरसों को मान्यता देने पर 1994 से लगी रोक हटा दी है। इस रोक को हटा लिए जाने के बाद से अब अच्छे मदरसे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके विकास में हर संभव सहायता दे सकेगी। मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि यह रोक वर्ष 1994 से ही लगी थी। इस रोक को हटाये जाने के साथ-साथ वैसे मदरसों, जिन्हें पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है, को उत्क्रमित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फोकानिया, मौलवी आदि की पढ़ाई के लिए बच्चों को अब दूर नहीं जाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय बोर्ड से 1127 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इन्हें बोर्ड के माध्यम से अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा 2700 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा मान्यता तो दी गयी है, लेकिन उन्हें अनुदान नहीं दिया जाता है। मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित मदरसों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, विद्यालय विकास अनुदान, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षक प्रशिक्षण आदि की सुविधा दी जाती है(दैनिक जागरण,पटना,30.6.2010)।
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