झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ स्थित राधा गोविंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के एमएड कोर्स के विद्यार्थियों के पंजीकरण का आदेश विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को दिया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय में राधा गोविंद शिक्षक प्रशिक्षण कालेज के एमएड कोर्स के विद्यार्थियों के पंजीयन से संबंधित मामले में डब्ल्यूपीसी 6141/09 के तहत याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कालेज के सचिव में कोर्ट में एनसीटीई द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में अपना पक्ष रखा था। इसके बाद 19 जुलाई को न्यायमूर्ति आरके मेरठिया की अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को निर्देश दिया कि जब एनसीटीई ने राधा गोविंद शिक्षक प्रशिक्षण कालेज को एमएड की स्वीकृति दे दी है तो ऐसे में विश्वविद्यालय वर्ष 2009-10 के एमएड कोर्स के विद्यार्थियों का पंजीकरण करे। उच्च न्यायालय के इस निर्देश से संबंधित विद्यार्थियों में काफी हर्ष है। दिलीप प्रसाद को फरार घोषित करने वाला निगरानी का आदेश निरस्त रांची : झारखंड उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने जेपीएससी मेधा घोटाले के आरोपी दिलीप प्रसाद को फरार घोषित करने वाले निगरानी विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से एक याचिका दायर कर कहा गया था कि उन्होंने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है। चूंकि याचिका अभी लंबित है, ऐसे में उन्हें फरार घोषित करना न्यायोचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि मात्र निगरानी विभाग के आवेदन पर उक्त आदेश निर्गत किया गया है, जो अनुचित है। अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद निगरानी के उस आदेश को निरस्त कर दिया(दैनिक जागरण,रांची,22.7.2010)।
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