केन्द्र सरकार भारत में वकीलों की विदेशी कंपनियों को कारोबार की अनुमति देने संबंधी विवाद निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपने पर विचार कर रही है। हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे विधि एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सोमवार को यह जानकारी संवाददाताओं को दी। उन्होंने कहा, सरकार इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। विदेशी वकीलों की फर्म को भारत में कारोबार की अनुमति देने के सवाल पर इस समय मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है। बंबई हाईकोर्ट ऐसी फर्मो को अनुमति देने से इनकार कर चुका है। मोइली के अनुसार ब्रिटेन और चीन के सामने भी यह समस्या आई थी जिसका दोनों देशों ने समाधान निकाल लिया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार भी इसी तरह का कोई विकल्प निकालने का प्रयास कर रही है(नई दुनिया,दिल्ली,20.7.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।