सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ और झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए केंद्रीय सूची जारी करने का फैसला किया है। इन दोनों नव गठित राज्यों के अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव की अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी केंद्रीय सूची में संशोधन का फैसला लिया है। इस फैसले के चलते संबंधित राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली कई जातियों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री की अगुवाई में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार से जुड़ी अन्य पिछड़ा वर्गो की सूची में अदरखी जाति को भी शामिल करने का निर्णय किया है(दैनिक जागरण,लखनऊ संस्करण,23.7.2010 में दिल्ली की रिपोर्ट)।
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