निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक क़दम उठाने के वायदे के बावजूद,पिछले 5 वर्षों में इँडिया इँक द्वारा कोई ठोस पहल न किए जाने को देखते हुए,सरकार ने खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निजी क्षेत्र में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग ने कॉरपोरेट सेक्टर से कहा है कि वह विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ ले रही कम्पनियों को एससी-एसटी के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने को कहा जाए। विभाग के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने भारतीय वाणिज्य संघ,फिक्की,एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और उद्योग जगत से कहा है कि वे इस सुझाव पर अपनी राय दें। ज़ाहिर है,कोई भी औद्योगिक संगठन आरक्षण के लिए क़ानून लाए जाने के पक्ष में नहीं है,हालांकि वे सब मानते हैं कि उपेक्षित वर्गों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चैम्बर के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने बताया,"हम मानते हैं कि सरकार पर कोई ठोस पहल करने का राजनीतिक दबाव है लेकिन आरक्षण से प्रतिभाएं हतोत्साहित होंगी।"(पी.वैद्यनाथन अय्यर,इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम,3.8.2010)
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