उत्तरप्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि अब एक किलोमीटर पर नहीं, बल्कि न्यूनतम 300 की आबादी पर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। यह निर्णय बेसिक शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया है। मानक बदलने के बाद मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्हें अब न्यूनतम 300 की आबादी के आधार पर प्रस्ताव देना होगा।
पूर्व में निर्धारित एक किमी मानक में हुआ बदलाव
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 14 वर्ष के तक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक एक किमी पर एक प्राइमरी और डेढ़ किमी पर एक उच्च प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। प्रदेश में मौजूदा समय 1 लाख 5 हजार 505 प्राइमरी और 42 हजार 748 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय जितने स्कूल हैं, उनमें नए मानक के अनुसार 3.25 लाख सहायक अध्यापकों की जरूरत होगी।
प्रदेश में मौजूदा समय शिक्षकों की कमी के चलते 14 हजार 274 एकल और 1387 स्कूल बंद हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत के बाद यह निर्णय किया कि अब एक किमी पर प्राइमरी स्कूल न खोलकर न्यूनतम 300 की आबादी पर स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए स्थान चिह्नित करने का काम न्याय पंचायत और ब्लाक समन्वयक का होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी समन्वयक की रिपोर्ट के आधार पर स्थलीय सर्वे करेंगे। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अपर परियोजना निदेशक अशोक गांगुली ने इस संबंध में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देश भेज दिए गए हैं(शैलेन्द्र श्रीवास्तव,अमर उजाला,लखनऊ,19.9.2010)।
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