सरकार राष्ट्रीय संबद्धता प्राधिकार की स्थापना करेगी ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संदिग्ध शिक्षण संस्थाओं पर लगाम लगायी जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रस्तावित प्राधिकार में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि, फार्मेसी, स्थापत्य समेत विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की प्रक्रिया से दूर रहना चाहती है लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से नहीं। सिब्बल ने कहा कि प्राधिकार संबद्धता के कामकाज की देखरेख का दायित्व एजेंसी के सुपुर्द करेगी।
सिब्बल ने ये बात बंगलौर में सर विमहामेधाल एन चंद्रावरकर स्मृति व्याख्यान में कही । उन्होंने कहा कि शैक्षणिक कदाचार नये तरह का आपराधिक कृत्य है और इसके लिए संस्थाओं एवं प्रबंधन को दंडित किया जायेगा।(पीटीआई,6.9.2010)
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