शीघ्र ही जिलास्तर पर योग केंद्र स्थापित करने के लिए एनजीओ को अधिकृत किया जाएगा। इन केंद्रों की स्थापना के लिए चयनित एनजीओज को 3 साल तक प्रतिवर्ष 3.9 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उपमंडलाधीश सुभाष चंद्र गाबा ने बताया कि इसके अतिरिक्त केंद्र की स्थापना के समय एक मुश्त 60 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में वर्ष में कम से कम 10 योगा कार्यक्रम करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन केंद्रों पर नियमित योगा प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में चलाया जाएगा। यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्तशाषी संस्थान है। इसे योग शिक्षा और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न इकाइयों में अनुसंधान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संस्थान ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में जिलास्तर पर योगा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग शिक्षा योग शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाएंगी।
गाबा ने बताया कि जो एनजीओ समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं या एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में पंजीकृत है तथा गत 3 वर्षो से योग प्रशिक्षण और स्वास्थ्य विकास में कार्यरत है और योग प्रशिक्षण के लिए न्यूतम आधारभूत सुविधांए उपलब्ध हैं, वे एनजीओज जिला योग केंद्र स्थापित करने के लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं(दैनिक भास्कर,हांसी,११.९.२०१०)।
उपमंडलाधीश सुभाष चंद्र गाबा ने बताया कि इसके अतिरिक्त केंद्र की स्थापना के समय एक मुश्त 60 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में वर्ष में कम से कम 10 योगा कार्यक्रम करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन केंद्रों पर नियमित योगा प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में चलाया जाएगा। यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्तशाषी संस्थान है। इसे योग शिक्षा और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न इकाइयों में अनुसंधान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संस्थान ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में जिलास्तर पर योगा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इन केंद्रों में लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग शिक्षा योग शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाएंगी।
गाबा ने बताया कि जो एनजीओ समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं या एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में पंजीकृत है तथा गत 3 वर्षो से योग प्रशिक्षण और स्वास्थ्य विकास में कार्यरत है और योग प्रशिक्षण के लिए न्यूतम आधारभूत सुविधांए उपलब्ध हैं, वे एनजीओज जिला योग केंद्र स्थापित करने के लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं(दैनिक भास्कर,हांसी,११.९.२०१०)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।