वर्ष 2011 में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने सभी राजकीय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाने का फैसला किया है। इस मकसद को अंजाम देने के लिए शासन ने 75 राजकीय और 320 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों को काली सूची से बाहर कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन ने दी। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों को इस शर्त के साथ काली सूची से बाहर किया गया है कि इनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को अगले तीन वर्षों तक स्वकेंद्र की सुविधा नहीं दी जाएगी। विद्यालय को काली सूची में शामिल करने के समय कार्यरत प्रधानाचार्य यदि अब भी वहां तैनात है तो वहां बाहरी केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र बनाये जाने वाले सभी राजकीय व अनुदानित विद्यालयों में कम से कम 500 व अधिकतम 1000 परीक्षार्थी आवंटित किये जाएंगे। वहीं जिन वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, उनमें 500 से अधिक परीक्षार्थी नहीं आवंटित किये जाएंगे। उन्होंने बताया जिला व मंडल स्तरीय समिति के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में फेरबदल शासन ही कर सकेगा(दैनिक जागरण,लखनऊ,16.9.2010)।
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