सरकार के सुशासन के दावों तथा सरकारी आदेशों की खुद हुक्मरानों द्वारा ही धज्जियां उडाई जा रही है। इसका उदाहरण आये दिन शिक्षक नियोजन प्रक्रिया व आंगनबाड़ी सेविका के नियोजन में सामने आने लगा है। एक ऐसा ही मामला शिवहर के मीनापुर बलहा पंचायत से आया है। जहां शिक्षक नियोजन की तिथि 13 व 14 अगस्त के समाप्त होने के बाद बैक डेट में तीन शिक्षकों का चयन का मामला सामने आया है। जहां मुखिया व पंचायत सचिव की मिलीभगत से उनका नियोजन बैक डेट में विद्यालय में योगदान कराया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने 13, 14 अगस्त के बाद हुए शिक्षक नियोजन को रद करते हुए योगदान कराने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सभी बीईओ को पत्र जारी किया था। इस मामले को लेकर मीनापुर बलहां के पंचायत समिति सदस्य महेन्द्र बैठा ने डीएम, जिला शिक्षा अधीक्षक, मानव संसाधन विभाग के सचिव व बीईओ को आवेदन देकर चयन को असंवैधानिक बताते हुए चयन को रद करने की मांग की है(जागरण डॉटकॉम,18.9.2010)।
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