लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों द्वारा बीएड अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एकतरफ लविवि प्रशासन शासनादेश के अनुरूप फीस लेने की बात कर रहा है। वहीं, कॉलेज हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। हालांकि कॉलेज न अतिरिक्त फीस रसीद देने को तैयार है और न अदालती आदेश दिखा रहे हैं। इन सबके बीच पिस रहे अभ्यर्थी अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहे हैं।
काउंसलिंग के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुए लगभग दो महीने होने को हैं लेकिन फीस की दुविधा खत्म नहीं हो रही है। अब कॉलेजों की मांग पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को कक्षाओं से बाहर किया जा रहा है। यही नहीं उनकी सीट निरस्त करने की धमकी तक दी जा रही है। प्रशासन की चुप्पी से अभ्यर्थियों का भी धैर्य टूट रहा है। फीस को लेकर उच्च न्यायालय में विशेष अपील का मसला भी अभी अधर में लटका है। शासन के अनुसार, लखनऊ विश्वविद्यालय मामले में अपील करेगा, हालांकि लविवि प्रशासन का कहना है कि शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के लीगल सेल से जुड़े लोग कहते हैं कि लविवि प्रोफार्मा पार्टी है। फीस का आदेश शासन का है इसलिए अपील भी उसी की ओर से होनी चाहिए(अमर उजाला,लखनऊ,29.9.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।