इंटर कर्मचारियों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है। शिक्षक मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इंटरमीडिएट प्रस्वीकृति नियमावली के विपरीत कार्य करने को ले खफा हैं। बुधवार को झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यसमिति की बैठक में मंत्री द्वारा इंटर कॉलेजों को नियम के खिलाफ अस्थायी प्रस्वीकृति देने के निर्णय की आलोचना की गई।
महासंघ का कहना है कि नियमावली में केवल स्थायी प्रस्वीकृति का प्रावधान है। प्रस्वीकृति नियमावली 2005 की शर्तो के तहत जैक ने कॉलेजों का निरीक्षण कर अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। राष्ट्रपति शासन में भी स्थायी प्रस्वीकृति ही दी मिली थी। महासंघ के महासचिव रघुनाथ सिंह ने कहा कि करीब 25 इंटर कॉलेजों की संचिका विभाग में ही पड़ी है। बैठक में सदस्यों ने मंत्री वैद्यनाथ राम से नियमावली के अनुसार कार्य करने का अनुरोध किया। ऐसा नहीं होने पर 20 नवंबर के बाद आंदोलन का निर्णय लिया। इसके लिए 18 नवंबर को बैठक होगी(दैनिक जागरण संवाददाता,रांची,3.11.2010)।
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