दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछी निःशुल्क किताब वितरण की प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) छात्रों को किताब मुहैया कराने का तरीका बताने के लिए कहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। निदेशालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। खंडपीठ ने कहा कि गैर सरकारी प्राप्त स्कूल छात्रों को एनसीईआरटी की किताबों की बजाए अपनी पुस्तकें लेने के लिए कहते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस छात्रों को अतिरिक्त किताबें नहीं मुहैया कराई गई तो वे अन्य छात्रों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। खंडपीठ ने निदेशालय से कहा कि छात्रों के मस्तिष्क को समझने की जरूरत है। हलफनामा दाखिल करने के लिए छह दिसंबर तक का वक्त दिया गया है(नई दुनिया,दिल्ली,25.11.2010)।