प्राथमिक शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) कोर्स को दूर शिक्षा के जरिए शुरू करने की अनुमति दे दी है।राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों के जरिए यह कोर्स शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि से इसकी शुरुआत जल्द होने की संभावना है।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुके शन (एनसीटीई) ने दूरशिक्षा से डीएड कोर्स का अलग पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। इसे सभी राज्यों को जारी किया जाएगा ताकि वे अपने विवि के जरिए इसे शुरू करा सकें । देश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 8 लाख पद खाली हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के बाद तुरंत 5 लाख शिक्षकों की और जरूरत है जबकि अभी 7 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित हैं,उन्हें भी अगले पांच सालों में ट्रेनिंग लेनी है। उनके लिए इग्नू ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू कि या है। इग्नू के लिए सेवारत शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करना ही मुश्किल हा रहा है।
एनसीटीई के चैयरमैन डा.मोहम्मद अख्तर सिद्दीकीने कहाकि दूरशिक्षा के जरिएडीएड कोर्स का प्रारूप तैयार है। इसे जल्द जारी करेंगे। उन्होंन कहा कि इससे जहां नियमित रूपस डीएड नहीं कर पाने वालों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, वहीं इसके जरिए हजारों नौजवानों के डीएड करने से भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। कोर्स का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि दूरशिक्षा के जरिए डीएड करने वालों के लिए गर्मियों की छुट्टियों और रविवार, शनिवार को विशेष कक्षाएं भी लगाइ जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्यों-उप्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को इससे लाभ पहुंचेगा(मदन जैड़ा,हिंदुस्तान,दिल्ली,30.11.2010)
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