विधानसभा में विधवा पेंशन आदि को लेकर फजीहत झेलने के बाद दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हर हाल में पेंशन मिलने की शुरुआत आवेदन के एक माह के अंदर हो जानी चाहिए। साथ ही सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि आवेदन पत्र को सरल बनाया जाएगा।
सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को बुजुर्गो, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन के लिए बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों की जांच में दिक्कत आ रही है। इस काम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। इससे पेंशन मंजूर करने में देरी होती है और आवेदकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेश आ रही कठिनाइयों और असुविधाओं को देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अब आवेदन करने के एक माह के अंदर पेंशन जारी कर दी जाएगी। शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि नई प्रक्रिया से आवेदकों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा(दैनिक जागरण,दिल्ली,7.12.2010)।
चलो कुछ न कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। आभार।
जवाब देंहटाएं