आईटीआई कर्मचारियों के वेज रिवीजन समेत आधा दर्जन अन्य मुद्दों के हल का दारोमदार अब कैबिनेट पर टिकी हुई है। आपरेटिंग एजेंसी से पैकेज को हरी झंडी मिलने के बाद गेंद अब कैबिनेट के पाले में है। इसीलिए कर्मचारी नेताओं ने संचार मंत्री समेत अन्य मंत्रियों से मिलकर मदद की गुहार लगायी है।
बंगलुरु में आपरेटिंग एजेंसी के साथ बैठक और दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात के बाद वापस लौटे कर्मचारी नेताओं ने अपना पक्ष रखने के लिए एक सभा की। सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि 23 नवंबर को बंगलुरु में आपरेटिंग एजेंसी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में 2101 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। इस पैकेज में वेज एरियर के लिए 800 करोड़ की मांग की गयी है। जबकि 1 दिसंबर को श्रम राज्य मंत्री हरीश रावत से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को तर्कसंगत बनाने की मांग की गयी है। ज्ञापन के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि विशेष समिति ने पेंशन को लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें पेंशन को डीए से जोड़ने की मांग की गयी है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाना है। मंत्री संत प्रसाद पांडेय ने बताया कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने संचार मंत्री कपिल सिब्बल से भी मुलाकात की। इस दौरान सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने, 50 प्रतिशत डीए मूल वेतन में मर्ज किये जाने समेत कई मुद्दोंको लेकर एक ज्ञापन दिया गया। जिन पर संचार मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया है। पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ज्ञापन भेजे गये है। यह भी बताया कि बीआईएफआर बोर्ड की बैठक में बैंक आफ ट्रावनकोर को ब्याज कम किये जाने के मुद्दे को लेकर बहस हुई(दैनिक जागरण संवाददाता,इलाहाबाद,6.12.2010)।
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