परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति के तहत वित्तविहीन विद्यालयों पर दोहरी केंद्र निर्धारण नीति अपनाने का मामला अब सभापति कार्यालय तक पहुंच चुका है। वहां से भी वित्तविहीन विद्यालयों की स्थिति का पता लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वित्तविहीन विद्यालयों ने केंद्र न बनाए जाने के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। ओमप्रकाश शर्मा ने भी पत्र लिखकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को इस स्थिति से अवगत कराया है। पत्र के साथ पूर्वी व पश्चिमी उ. प्र. में बने परीक्षा केंद्रों में अंतर को भी प्रेषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की दोहरी नीति की जांच होनी चाहिए व तथ्यात्मक परीक्षण कर केंद्र निर्धारण नीति को सम्यक रूप से भेदभावरहित लागू किया जा सके। वहीं अन्य गुट भी वित्तविहीन विद्यालयों के पक्ष में आगे आएं है। शिक्षक नेता व एसएसडी लालकुर्ती के प्रधानाचार्य नित्यानंद शर्मा ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालय भी समाज को स्वस्थ शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे में उनपर संदेह करना ठीक नहीं है।
उ. प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ स्ववित्त पोषित विद्यालय के जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि सोमवार को वह इस संबंध में रिट दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि कई अनुदानित कालेजों में छात्रों को बैठाने के लिए भी पर्याप्त सुविधा नहीं है।
मेरठ में पहले बने वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्रों को काट कर केवल दो वित्तविहीन विद्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं(दैनिक जागरण,मेरठ,19.12.2010)।
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