राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जातियों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके तहत आयोग ने इन दोनों मुद्दों समेत छह मामलों पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए समितियां बना दी हैं। ये समितियां अलग-अलग अंतराल पर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौेंपेंगी।
नए आयोग के गठन के बाद आयोग ने निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिलाने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने "नईदुनिया" से खास बातचीत में कहा कि ये दोनों मुद्दे अनु.जातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी को ध्यान में रखकर समितियों को गठन किया गया है जो विशेषज्ञों, सरकारी अफसरों व गैर सरकारी संगठनों की राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। पुनिया ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा बेहद गंभीर है। इसके लिए निजी क्षेत्र को मनाना बेहद चुनौतीपुर्ण है और यह समिति उनसे निपटने के कारगर तरीके बताएगी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र पर कोई भी निर्णय थोपने में आयोग का विश्वास नहीं है, लेकिन उसे समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि अगर निजी क्षेत्र अनु.जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने को तैयार है तो आगे भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता(नई दुनिया,दिल्ली,2.12.2010)।
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