हिमाचल प्रदेश के चार सौ स्कूलों की किस्मत संवरने वाली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएस) के तहत प्रदेश को केंद्र से वर्ष 2010-11 के लिए 156 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर हो गई है। इस योजना राशि में 75 फीसदी हिस्सा केंद्र देगा 25 फीसदी खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। इस राशि से स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग को वर्ष 09-10 की योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक की रकम मिल चुकी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चयनित स्कूलों में विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में चार सौ स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के रूप में स्तरोन्नत होने वाले 45 स्कूलों के अलावा 355 उच्च पाठशालाएं और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। इन पाठशालाओं में बेहतर क्लास रूम, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में छात्राओं के लिए एक्टीविटी रूम भी बनाए जाएंगे। जहां चारदीवारी की जरूरत है, वहां इसका निर्माण करवाया जाएगा। स्तरोन्नत होने वाले स्कूलों को 52 लाख रुपये प्रति स्कूल व चिन्हित स्कूलों को 45 लाख रुपये दिए जाएंगे। सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग को इस साल की योजना के तहत 156 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इस पैसे से चिन्हित स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। स्कूलों को तय प्रावधानों के अनुसार राशि आवंटित की जाएगी। इस राशि से स्कूलों में कंप्यूटर लैब व क्लास रूम आदि विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा छात्राओं की सुविधा के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। कई संस्थानों में सुरक्षा के लिहाज से चारदीवारी भी बनाई जाएगी। छात्राओं के लिए अलग से एक्टिविटी रूम बनेंगे, जहां उनके व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मिले पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा(दैनिक जागरण,शिमला,राष्ट्रीय संस्करण,10.1.11)।
हिमाचल में वाक़ई बहुत अच्छे काम हो रहे हैं.
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