अल्पसंख्यक कल्याण व कंपनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित केंद्र की नौकरियों में पिछड़े अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने फैसला जल्द किया जाएगा। उन्हें पिछड़े वर्ग लिए पहले से निर्धारित 27 प्रतिशत कोटे में ही आरक्षण दिया जाएगा। मालूम हो मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, वह पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए अर्ह हैं। केंद्र सरकार की पहल उनके कोटे में कोटा निर्धारित करने की है। सलमान खुर्शीद शुक्रवार को लखनऊ में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है। कर्नाटक हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला भी इस पर आ चुका है। अध्ययन करके एक सर्वमान्य फार्मूला तैयार करने की कवायद चल रही है। इस पर उनका मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने कहा फैसले से पहले सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है जिस पर सरकार को निर्णय करना है। ेखुर्शीद ने बताया कि कंपनी कानून में संशोधन के लिए विधेयक संसद के अगले सत्र मे लाने की तैयारी है। इससे 1956 के कानून की कमियों को दूर किया जाएगा और बड़ी कंपनियों को पारदर्शी व शेयरधारकों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकेगा(दैनिक जागरण,लखनऊ,8.1.11)।
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