कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं पर शारीरिक अत्याचार रोकने के लिए उठाये गये कदम पर सरकार से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायालय सूत्रों के मुताबिक अधिवक्ता तापस भंज द्वारा स्कूलों के छात्र-छात्राओं पर शिक्षकों व शिक्षिकाओं के दैहिक अत्याचार पर दायर मामले में कोर्ट ने सरकार से इसे रोकने के लिए उठाये गये कदम की जानकारी मांगी थी। शुक्रवार को सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं पर शारीरिक अत्याचार के मामले में तीन स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इसके अतिरिक्त निर्देशिका जारी कर स्कूलों में छात्र-छात्राओं को अबाध व निर्भय शिक्षा पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिया गया है। कोर्ट ने निर्देशिका की समीक्षा कर दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सरकार को दिया है(दैनिक जागरण,कोलकाता,21.1.11)।
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