राज्य के विश्र्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद भरने के लिए विश्र्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यपाल एमओएच फारूक के निर्देश पर मानव संसाधन विकास विभाग आयोग की आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है। पिछले दिनों विश्र्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। प्रदेश में विश्र्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना की मांग हमेशा होती रही है। इधर, लातेहार, चतरा व खरसांवा में कालेज खोलने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव, विनोबा भावे विश्र्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्र्वविद्यालय व कोल्हान विश्र्वविद्यालय के कुलपति इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी को 31 जनवरी तक मानव संसाधन विकास विभाग को प्रस्ताव देने को कहा गया है। इन जिलों में एक-एक कालेज केंद्र के माडल कालेज की तर्ज पर खोले जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद ली जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े बारह जिलों में एक-एक माडल कालेज खोलने की स्वीकृति दी है। हालांकि डिग्री शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग आयोग की कवायद काफी समय से चल रही थी(दैनिक जागरण,रांची,राष्ट्रीय संस्करण,10.1.11)।
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