प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मुतल्लिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग में गतिविधियां तेज हो गयीं हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार संपूर्ण सूची को लेकर बुधवार को प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक आरएस सिंह दिल्ली रवाना हो गये। वे वहां सर्वोच्च न्यायालय को सूची सौंपेंगे। अदालत में इस मसले पर 19 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनता की फरियाद सुनने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री पीके शाही ने बुधवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदालत का जो फैसला होगा वह सरकार को मान्य होगा। सरकार गुणात्मक शिक्षा देने को प्रतिबद्ध है। शिक्षकों के नियोजन में गड़बड़ी की शिकायतों पर अपीलीय प्राधिकार के फैसलों को लागू करने में जो शिक्षा पदाधिकारी विलंब करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में उन्होंने सभी शिक्षा कार्यालयों को पत्र जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री के पास आज पहुंची कुल 168 शिकायतों में अधिकांश अपीलीय प्राधिकार के आदेशों का अनुपालन न करने से संबंधित थीं। श्री शाही ने बताया कि कालेज शिक्षकों के चयन में अनियमितता बरते जाने के लिए बदनाम विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन न करने से संबंधित जदयू सांसद शिवानंद तिवारी की सलाह को मानते हुए सरकार नियुक्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट के तहत सरकार 30 : 1 का छात्र-शिक्षक अनुपात हासिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अगले पांच वर्षो में तीन लाख प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में जल्द ही नीतिगत निर्णय लिया जायेगा। वैसे यह दीर्घकालीन योजना है जिसे अमलीजामा पहनाने में वक्त लगेगा। दूसरे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद भविष्य में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसका आयोजन कर्मचारी चयन आयोग करेगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसे पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों को नियत वेतन ही देय होगा। उन्होंने कहा कि जो प्रशिक्षित शिक्षक नियोजित हुए हैं उन्हें प्रशिक्षण देना इस वक्त सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। लिहाजा अंगीभूत कालेजों में बीएड की पढ़ाई शुरू कराने की दिशा में काम हो रहा है(दैनिक जागरण,पटना,6.1.11)।
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