कर्मचारी चयन आयोग [एसएससी] इस साल बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रहा है। एक लाख से अधिक युवकों को रोजगार दिए जाएंगे। इसमें अकेले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में करीब 80 हजार कांस्टेबलों की भर्ती होगी। एसएससी के चेयरमैन एनके रघुपति के अनुसार किसी एक अकेली परीक्षा से इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देने का शायद यह विश्व रिकार्ड बनेगा। इसमें सर्वाधिक फायदा यूपी व बिहार के छात्रों का होगा।
शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री रघुपति ने पहली बार आयोजित होने जा रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं व योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। वह एसएससी द्वारा प्रश्न कोष तैयार करने के संबंध में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने वाराणसी आए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस सुधारों के तहत इस साल से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए कांस्टेबलों का चयन एकीकृत रूप से एसएससी को सौंप दिया गया है। केन्द्र सरकार ने पहले साल आईटीबीपी व असम राइफल्स के लिए जुलाई तक नियुक्तियां कर देने का लक्ष्य दिया है जबकि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ व एसएसबी के चयन अक्टूबर तक करने हैं। इसके चलते आईटीबीपी व असम राइफल्स के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी जबकि अन्य चार के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। पांच फरवरी को इन तीनों परीक्षाओं के अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। आईटीबीपी व असम राइफल्स के लिए 15 मार्च से शारीरिक दक्षता व योग्यता की परीक्षा होगा व इसमें उत्तीर्ण छात्र एक मई को लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
अन्य चार बलों की संयुक्त परीक्षा पांच जून को होगी। बताया कि अभी तक इन बलों के लिए कुल 53200 पद उपलब्ध हो चुके हैं, पर यह अनंतिम संख्या है। शुक्रवार को दिल्ली में एसएससीकी ओर से आयोजित इन बलों के अधिकारियों की बैठक में जो जानकारी मिली, उसके अनुसार लिखित परीक्षा के पूर्व यह संख्या 80 हजार से ज्यादा हो जाएगी। वैसे अब तक घोषित पदों में यूपी के लिए 5409 जबकि बिहार के लिए 5041 पद आरक्षित हैं।
नक्सल प्रभावित व सीमावर्ती जिलों को सीपीएमएफ में आरक्षण
नक्सली गतिविधियों से प्रभावित जिलों व देश के सीमा पर स्थित जिलों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिकबलों में होने जा रही नियुक्ति में खासा फायदा मिलेगा। इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अर्द्धसैनिक बलों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इस व्यवस्था से उप्र के दस जबकि बिहार के बीस जिलों के अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। देश भर में नक्सल से प्रभावित 80 जिले चिन्हित किए गए हैं।
एसएससी के चेयरमैन एनके रघुपति, आईएएस ने शनिवार को बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों में उप्र के सोनभद्र, मीरजापुर, व चंदौली जिले शामिल हैं। आईटीबीपी में उप्र के लिए 331 पद आरक्षित हैं। इनमें 17 पद इन तीन जिलों के लिए हैं। असम राइफल्स में इन तीन जिलों के लिए कुल 69 पद आरक्षित हैं। अन्य चार बलों में इनके लिए 333 पद आरक्षित किए गए हैं(दैनिक जागरण,वाराणसी,29.1.11)।
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