नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण में जरूर शामिल हों, इसके लिए प्रमोशन में इसकी बाध्यता कर दी गई है। तय किया गया है कि जिन शिक्षकों ने किसी टे्रनिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया, उनका प्रमोशन और वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग का तर्क है कि नौवीं-दसवीं का पूरा सेलेबस बदलने और ग्यारहवीं, बारहवीं में साइंस, मैथ्स, हिन्दी के पाठ्यक्रम में भारी बदलाव के बाद जरूरी है कि शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाई की टे्रनिंग दी जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ ने प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया है। एनसीएफ का तर्क है कि पहले की तुलना में पाठ्यक्रम ७५ फीसदी बदला हुआ है, ऐसे में बगैर टे्रनिंग के बेहतर पढ़ाई संभव नहीं। प्रशिक्षण में कोई बाधा न आए, इसके लिए एमएचआरडी ने बजट राज्य सरकार पर थोपने के बजाय माध्यमिक शिक्षा अभियान से दिलाने की संस्तुति कर दी है। पहले चरण का प्रशिक्षण बोर्ड परीक्षा के बाद होगा। हर विषय के शिक्षक के लिए २१-२१ दिन की टे्रनिंग अनिवार्य है। प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को कहा गया है कि विषयवार लिस्ट बनाकर हर जिले से दो-दो शिक्षकों को चिन्हित करें जिन्हें नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाएगा(अमर उजाला,इलाहाबाद,16.1.11)।
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