शालाओं की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए काफी समय से शिक्षा शुल्क विनियमन विधेयक की मांग की जा रही थी। शुक्रवार को यह विधेयक विधान सभा में पेश किया गया। इस पर मंगलवार को चर्चा होने की संभावना है। इसके पारित होने पर अनुदानित , गैर अनुदानित और प्राइवेट शालाओं की फीस पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। शालाओं की फीस में की जा रही अंधाधुंध मनमानी वृद्धि पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन किया गया था।
शालेय शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा बजट अधिवेशन यह विधेयक पेश किया गया था। उस समय विधिमंडल में इसके मसौदे का विरोध किया गया था। इसलिए संशोधन के लिए शिक्षा मंत्रालय सहित 25 सदस्यीय सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिति गठित की गई थी। इस समिति की 9 बैठकों में शाला चालक , पालक संगठनों और विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए। इसके बाद शुक्रवार को यह संशोधित विधेयक पटल पर रखा गया। अनुमान है कि अब बहुत अधिक बहस या विरोध का सामना करे बिना यह विधेयक पारित हो जाएगा(नवभारत टाइम्स,मुंबई,31.7.11)।
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