प्रदेश ग्रामीण विद्या उपासक संघ आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहा है। संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप चौहान, सचिव अरुण सांजटा और राज्य कार्यकारिणी के महासचिव यशपाल वर्मा ने कहा कि वह जमा दो परीक्षा में 50 फीसदी की शर्त को हटाने और नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को अनदेखा करने पर वह दस अगस्त को राज्यस्तरीय आंदोलन करेंगे
हिमाचल प्रदेश राजकीय कॉलेज शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि अगर एक हफ्ते में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। संघ ने सात घंटे ड्यूटी देने के निर्णय को सिरे से निकार दिया। रविवार को स्थानीय कॉलेज में संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 50 कॉलेजों के १५क् लेक्चर्स ने यह निर्णय लिया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. आरके कायस्था ने कहा कि संघ अब निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। शुरू में काले बिल्ले लगाकर विरोध जताएंगे। इसके बाद भी यदि सरकार मांगें नहीं मानती है तो सामूहिक अवकाश कर एससीए चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
एडवांसमेंट स्कीम शुरू हो
संघ के महासचिव डॉ. सुरेश सोनी ने बताया कि यूजीसी के करिअर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम मानक २0१0जारी किया है। सरकार ने इस मानक को ६ जून को स्वीकृत किया और १ जनवरी २क्क्९ से लागू किया जो तर्कसंगत नहीं है। इसे ६ जून से लागू किया जाना चाहिए। पहले के मामलों में करिअर एडवांसमेंट स्कीम यूजीसी के पुराने मानक के तहत ही लागू की जाए।
नियमित हों 595 लेक्चर्स
प्रदेश सरकार ने कालेजों में अनुबंध आधार पर नियुक्त 595 लेक्चर्स को सभी वित्तीय लाभ दिए जाएं और उन्हें नियुक्ति की तारीख से नियमित किया जाए। डीपीसी साल में दो बार कराई जाए। पेंडिंग सर्विस बुक्स लौटाई जाएं। इस अवसर पर डॉ. आईपी शर्मा, उपाध्यक्ष राजकुमार, राजकुमार पठानिया, जोनल सचिव रामलाल शर्मा, सचिव अशोक ठाकुर, राजेश यादव, जगदीश, प्रमोद चंद सहित १५0 लेक्चरर्स ने हिस्सा लिया।
(दैनिक भास्कर,शिमला,1.8.11)
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