प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करने की तैयारी कर ली है। इन शिक्षकों की तैनाती कंपनी के माध्यम से की गई है। विभाग इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मान रहा है।
अब शिक्षा विभाग ने आईटी शिक्षकों के पद भरने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से आउटसोर्सिग पर लगे 1272 आईटी शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि यह पद खुली भर्ती के बजाय पहले से कंपनी के अधीन काम कर रहे शिक्षकों से भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. ओपी शर्मा ने कहा कि आईटी शिक्षकों के पद भरने का मामला हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर को भेज दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिग पर लगे शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भाग ले सकते हैं, मगर सीधे तौर पर उनसे भर्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिग पर लगे शिक्षक कंपनी के साथ संबद्ध है, न कि शिक्षा विभाग के साथ।
प्रदेश में 1272 शिक्षकों में से 968 शिक्षक स्कूलों में आउटसोर्सिग पर काम कर रहे हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में शिक्षक महासंघ अधिवेशन में उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री आईटी शिक्षकों के इन पदों को अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से भरने की बजाय उनमें से रखेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने से उनके हितों से खिलवाड़ होगा। उन्होंने कहा कि आईटी शिक्षकों को अब भी सरकार से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव के समय उनको नियमित करने का आश्वासन दिया था(दैनिक भास्कर,शिमला,22.9.11)।
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