पंजाब सरकार की ओर से यूटिलाइज सर्टिफिकेट उपलब्ध न कराने के चलते केंद्र सरकार ने साल 2011-12 के लिए जरूरतमंद छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर अस्थाई रोक लगा दी है। इसके चलते इन स्टूडेंट्स के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए केंद्र ने पंजाब सरकार को तीन लाख छात्रों के लिए 40 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप राशि भेजी थी। केंद्र की ओर से यह राशि प्रदेश सरकार के खाते में ट्रांसफर होने के बावजूद बांटी नहीं गई। इसलिए सरकार की ओर से केंद्र को इस राशि का यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया।
इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 2.37 लाख छात्रों को बांटी जाने वाली करीब इतनी ही राशि पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। नतीजतन जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अल्पसंख्यक स्टेयरिंग कमेटी ऑफ एंपावरमेंट के सदस्य और 84 दंगों के केस की पैरवी कर रहे एचएस फूलका ने सीएम परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को तुरंत यूटिलाइज सर्टिफिकेट भेजने की अपील की है(दैनिक भास्कर,अमृतसर,12.12.11)।
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