सरकारी फरमान के बावजूद अपने घरों में टॉयलेट न बनाने वाले मंडी के 1093 सरकारी कर्मचारियों पर जिला प्रशासन की गाज गिरी है। डीसी मंडी देवेश कुमार ने जिला के 31 विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। डीसी मंडी ने सभी विभागों के अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि उक्त कर्मचारियों के खिलाफ एक माह के अंदर कार्रवाई की जाए।
डीसी मंडी ने यह कार्रवाई साक्षरता एवं जन समिति मंडी के सर्वे की रिपोर्ट के बाद की है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिला के 1093 सरकारी कर्मचारियों के यहां टॉयलेट नहीं हैं। मंडी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2005 में हुई थी। सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि मंडी जिला संपूर्ण
स्वच्छ है। 142 पंचायतों को निर्मल पुरस्कार के लिए चिह्न्ति किया गया है। इसी बीच साक्षरता एवं जन समिति मंडी के सर्वे ने सरकार और जिला प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है(विनोद भावुक,दैनिक भास्कर,मंडी,9.6.12)।
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