राजस्थान के 7 विश्वविद्यालय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं

राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में जरूरी मानदंड पूरे नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उनको वित्तीय मदद के काबिल नहीं माना है। इस बारे में हाल ही जारी पब्लिक नोटिस में आम जनता और खासकर विद्यार्थियों को आगाह किया गया है कि देश के कई राज्यों में चल रहे विश्वविद्यालयों ने ऑफ कैंपस सेंटर, स्टडी सेंटर खोले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। इनमें से कुछ विश्वविद्यालय तो फ्रेंचाइजी के आधार पर चल रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं है।

इस सूची में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा, बीकानेर विश्वविद्यालय एवं कोटा विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों को खुले 4 से 12 साल हो चुके हैं।

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अरुण गर्ग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि संगठक कॉलेज, स्थायी स्टाफ और स्थायी कुलपति आदि नहीं होने से अड़चन आ रही है, खासकर पैसे के बिना शोध कार्य अटक गए हैं। यूजीसी विश्वविद्यालयों को सालाना 1 से 2 करोड़ की मदद देता है।

वित्तीय सहायता नहीं 7 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना में यूजीसी ने कहा था कि राजस्थान सरकार के एक्ट 1 (2005) के तहत स्थापित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को यूजीसी के एक्ट (1956) धारा-2 में तो शामिल माना गया है, लेकिन इसी एक्ट की धारा 12-बी के तहत यूजीसी व केंद्र सरकार की किसी भी वित्तीय सहायता के लिए अमान्य करार दिया है। अब यूजीसी की ओर से 18 मार्च 2010 को निकाले गए एक पब्लिक नोटिस में प्रदेश के 14 में से 7 विश्वविद्यालयों को इसी धारा के तहत वित्तीय मदद से बाहर रखा गया है।

मान्यता के लिए मानदंडस्वयं का संघटक कॉलेज, स्थायी स्टाफ, शिक्षक, हॉस्टल, स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, रिसर्च प्रोजेक्ट, 150 बेड का अस्पताल, पांच एकड़ जमीन, स्पोर्ट एक्टिविटीज, छात्र सूचना केन्द्र, अलग-अलग विभाग, ऑडिटोरियम, स्टूडेंट सेमिनार रूम, विभागों का कंप्यूटरीकरण आदि मापदंड पूरे होने चाहिए।

रिसर्च वर्क करने वालों के नुकसान को देखते हुए, मैंने कार्यभार संभालने के बाद यूजीसी के मानदंड पूरे करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं।- डॉ. शशि सिंघवी, कार्यवाहक कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

यूजीसी से वित्तीय मदद की मान्यता नहीं होने से विशेषकर रिसर्च कार्य प्रभावित होता है।- डॉ. पीपीएस. माथुर, पूर्व कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

(दैनिक भास्कर,जयपुर,19 मई,2010)