केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद के गठन की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जनजाति मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद बनने के बाद यहां के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार के मुताबिक सलाहकार परिषद के गठन से उत्तराखंड में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक तथा विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी। इसके अलावा परिषद राज्य सरकार को समुदाय के उत्थान की दिशा में विभिन्न सुझाव भी देगी। गौरतलब है कि वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल 84,89,394 आबादी में अनुसूचित जनजातीय समुदाय की हिस्सेदारी 3.01 फीसदी थी। संविधान की धारा 342 (1) के तहत पांच समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है(दैनिक जागरण,देहरादून,20.5.2010)
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