पंजाब में अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू करने के लिए माडल

पंजाब में अनिवार्य शिक्षा अधिकार के कानून को पूर्ण रूप में लागू करने के लिए एक उप समिति बनाने का फैसला लिया गया है जो इस कानून की विभिंन धाराओं की समीक्षा करने के पश्चात राज्य स्तरीय सलाहकार समिति को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इस कानून के तहत पंजाब सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले माडल नियमों की रूप रेखा तैयार की जा सकेगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून को राज्य में लागू करने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को माडल नियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया है। जिसे मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस सलाहकार समिति ने समीक्षा के दौरान अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून में कई प्रकार की कमियों का जिक्र किया है जिन्हें केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पहले ही पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग को शैक्षणिक अथारिटी और पंजाब राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था को प्रशिक्षण अर्थारिटी के तौर पर नामजद किया है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा संबंधी राज्य स्तरीय सलाहकार अर्थारिटी भी गठित की जा रही है(Hindustan,Chandigadh,29.6.2010)।

उन्होने बताया कि अमृतसर स्थित भगत पूरण सिंह पिंगलबाडा संस्था की मांग अनुसार मदं बुद्धि और बेसहारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन और पुस्तके निशुल्क उपलब्ध की जाएगी।