शिमला स्थित राज्यस्तरीय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत डेंटल डॉक्टरों के 50 50 फीसदी पद बैचवाइज व सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रदेश के कई स्थानों पर चल रहे मल्टीप्लेक्सों को मनोरंजन टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा ऊना में स्थायी लोक अदालत भी स्थापित की जाएंगी।
आशुलिपिक बनेंगे निरीक्षक
शुक्रवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान आईजीएमसी में एमबीबीएस की सीटों को 65 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इसी तरह से स्नातकोत्तर सीटें 39 से 70 की गई हैं। मंत्रिमंडल ने मेडीकल कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 13 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में डेंटल डॉक्टरों के पद बैचवाइज व सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है।
आबकारी एवं कराधान विभाग में फीडर श्रेणियों के भर्ती नियमों में एक बार छूट दिए जाने से 28 कनिष्ठ आशुलिपिक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होंगे। ये पद कैंप क्लर्क पुन: पदनामित किए गए हैं। प्रदेश न्यायिक अधिकारियों के वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
तीन गुना संशोधित वेतन
राज्य के न्यायिक अधिकारियों को अब तीन गुना संशोधित वेतनमान मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में व्यावसायिक रूप से चल रहे मल्टीप्लेक्सों को मनोरंजन टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति 2004 के प्रावधानों के अनुसार पांच साल के लिए मनोरंजन टैक्स में छूट 26 मई 2007 से 25 मई 2012 तक रहेगी। पालतू पशुओं के इलाज के लिए सभी प्रयोगशालाएं जांच सुविधाओं से लैस सचल वैन मंडी, कु ल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीरपुर के किसानों को भी मिलेगी। इससे किसान पालतू पशुओं को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकेंगे। ये पशु उपचार वैन मंडी प्रयोगशाला के पास रहेगी(दैनिक भास्कर,शिमला,19.6.2010)।
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