उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों की भावनाओं से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। राज्य के लोक सेवा आयोग ने स्थानीय निकायों में राजस्व सेवा के 139 पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित करा दिया, जबकि शासन 22 अप्रैल को जारी शासनादेश के तहत इन पदों को खत्म कर चुका है। जानकारों के मुताबिक, स्थानीय निकाय निदेशालय ने 18 फरवरी को स्थानीय निकाय में राजस्व सेवा के लिए कर निरीक्षक से अधीक्षक तक के पदों का अधियाचन लोकसेवा आयोग को भेज दिया। इसके बाद 22 अप्रैल को शासनादेश जारी कर इन पदों को खत्म कर दिया लेकिन इसकी जानकारी आयोग को देना उचित नहीं समझा। आयोग ने गत छह जून को स्थानीय निकायों में 139 पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया कि आवेदन पत्र 12 जून यानी आज से डाकघरों में बंटेंगे। स्थानीय निकाय निदेशक ने दो दिन पहले शासन को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) राजस्व (अधीनस्थ) सेवा के प्रेषित सामान्य अधियाचन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। जानकारों का कहना है कि अपने बचाव में स्थानीय निकाय अफसर शासन को ढाल बनाना चाहते हैं, जिससे आयोग की नाराजगी से बचा जा सके। नौकरी पाने के लिए हजारों बेरोजगार 12 जून से फार्म पाने के लिए भागदौड़ करेंग(Dainik Jagran,13.6.2010)े।
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