मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने गुरुवार को भवन निर्माण से जुड़े करीब आठ लाख से अधिक असंगठित मजदूरों के लिए पांच बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पेंशन देने के लिए सरकार योजना बना रही है। इस पर काम किया जा रहा है। न्यू सर्किट हाउस के सभागार में श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि विकलांग और उम्र दराज मजदूरों को पेंशन देकर सरकार उनके भविष्य के बारे में सोच रही है। उन्होंने घोषणा की कि भवन निर्माण से जुड़ी महिला मजदूरों को प्रसूति योजना के तहत पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूली बच्चों को हर साल एक-एक हजार रुपए और कालेज में पढ़ने वालों पांच-पांच हजार रुपए हर साल दिए जाएंगे। विकलांग मजदूरों और दुर्घटना में मृतक मजदूरों के परिजनों को तत्काल एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाली रमन सरकार ने महिला मजदूरों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब तक केवल पुरुषों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन सरकार अब महिलाओं को भी प्रशिक्षण देगी। जो महिलाएं प्रशिक्षण की इच्छुक होंगी उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार हर महिला मजदूर के प्रशिक्षण पर 10 हजार रुपए खर्च करेगी। मजदूरों को संजीवनी एंबुलेंस सुविधा भी मिलेगी। कार्यक्रम में श्रम मंत्री चंद्रशेखर साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मूणत, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष मोहन एंटी भी शामिल हुए। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को पंजीयन कराना होगा। छत्तीसगढ़ भवन में श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से फार्म खरीदकर भरकर 10 रुपए के साथ जमा करना होगा। पंजीयन होने पर उन्हें कार्ड मिलेगा। इस पंजीयन कार्ड के आधार पर ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पंजीयन कार्ड एक साल के लिए वैध होगा। फिर इसका नवीनीकरण कराना होगा। पंजीयन 18 साल या इससे अधिक और 60 साल तक की उम्र के लोगों का ही होगा(दैनिक भास्कर,रायपुर,18.6.2010)।
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