चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ तथा सरकारी मेडिकल कालेज से डाक्टर बनने के लिए छात्र और उनके अभिभावकों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा के स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्त्रमों का शुल्क (फीस) बढ़ाने जा रही है। फीस में दोगुने से ज्यादा तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्त्रमों का मौजूदा शुल्क नौ साल से नहीं बढ़ा है। 11 जुलाई 2001 से फीस यथावत रहने से सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में डाक्टरी के कोर्स की फीस में जमीन-आसमान का अंतर है। पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में डाक्टरी के कोर्स के लिए नए सिरे से फीस निर्धारित करने के निर्देश दिए गये थे। सूत्र बताते हैं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने मौजूदा फीस को दो गुने से ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा है। शिक्षण शुल्क आदि जहां दो गुना प्रस्तावित किया गया है वहीं छात्रावास का किराया भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक एमबीबीएस कोर्स के लिए सालाना फीस 36 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। अभी एमबीबीएस के लिए शिक्षण शुल्क नौ हजार, अन्य शुल्क दो हजार व डेवलपमेंट शुल्क एक हजार रुपये सालाना है। प्रवेश शुल्क एक हजार रुपये तथा रिफंडेबुल काशनमनी पांच हजार रुपये है। पीजी कोर्स (एमडी व एमएस) के लिए फीस 44 हजार रुपये प्रस्तावित की गई है। पीजी कोर्स के लिए अभी प्रशिक्षण शुल्क 12 हजार, अन्य शुल्क दो हजार व डेवलपमेंट शुल्क दो हजार सालाना है। प्रवेश शुल्क व काशनमनी एमबीबीएस के बराबर ही है। इसी तरह आयुर्वेदिक (बीएएमएस), होम्योपैथिक (बीएचएमएस) व यूनानी (बीयूएमएस) कोर्स के लिए 27 हजार व सम्बंधित पीजी कोर्स की फीस 33 हजार रुपये सालाना करने का प्रस्ताव महानिदेशक ने किया था लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार इसे क्रमश: 18 हजार व 20 हजार रुपये ही रखने पर सहमत है। रिफंडेबुल काशनमनी को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। प्रवेश शुल्क को बढ़ाकर दो से तीन हजार किया जा सकता है। छात्रावास का शुल्क 50-150 रुपये को बढ़ाकर दो सौ से पांच सौ रुपये प्रतिमाह करने तथा बिजली का खर्च वास्तविक व्यय के औसत के बजाय 200 रुपये मासिक लेने का प्रस्ताव है(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संसकरण,28.6.2010)।
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