मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के एक लाख 70 हजार अध्यापकों को पेंशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। नगरीय निकाय तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के उन अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा जो एक अप्रैल 2007 से अध्यापक संवर्ग में आए हैं। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दैनिक वेतन भोगी उप यंत्रियों के चयन की समयसीमा बढ़ा दी गई है। प्रदेश में आदिवासी विकास खंड़ो की तीस आश्रम शालाओं को अंग्रेजी माध्यम में बदला जाएगा, इसके साथ ही जहां 20-20 बिस्तरों के आदिवासी छात्रावास हैं उन्हें बढ़ा कर 50-50 बिस्तर का करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नए 9 पालीटेक्निक कालेजों के लिए 47 नए पद सूजित किए गए हैं। बैठक में आईटीआई के उन्नयन का भी निर्णय लिया गया है(दैनिक जागरण,भोपाल,21.7.2010)।
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