दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूल प्रबंधन को फिर से नई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट लेने का नोटिस भेजने से प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को दिल्ली राज्य पब्लिक स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी और साफ कहा कि यदि सरकार ने उन्हें मजबूर किया, तो प्रबंधन अपना स्कूल बंद कर देंगे। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि दिल्ली सरकार के नए शिक्षा नियम 2009 के अनुसार हर पब्लिक स्कूल को नई मान्यता लेनी होगी और मान्यता केवल तीन वर्षो के लिए मान्य होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो स्कूल पिछले चालीस साल से चल रहे हैं, उनके लिए यह नया नियम क्यों बनाया गया? इस नियम के लागू होने से अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा अधिकार कानून के तहत मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत मुफ्त दाखिला प्रणाली लागू पर विरोध जताने आए थे। एसोसिएशन का कहना है कि इस प्रकार के आरक्षण लागू होने से निजी क्षेत्रों में सक्रिय एनजीओ निरूत्साहित होगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र की भी हानि होगी। वहीं भविष्य में ये राजनीतिक पार्टियां इसे वोटों का आधार बना सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधियों को साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा नियमों को पालन करना होगा और कक्षा आठ तक मुफ्त दाखिला भी देना होगा(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,22.7.2010)।
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