मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने कल विधानसभा में कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नए स्कूलों को सशर्त मान्यता दी जाएगी। इस एक्ट के तहत नियम बनाने वाला मप्र देश का पहला राज्य है। लेकिन इसकी अधिसूचना तभी जारी होगी, जब इस पर अमल के बारे में असमंजस समाप्त हो जाए।
विस में भाजपा के गिरिजा शंकर शर्मा ने यह प्रश्न उठाया था। वो जानना चाहते थे कि मान्यता को लेकर कई स्कूलों में भ्रम की स्थिति है। जवाब में मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो लागू कर दिया है लेकिन इसके वित्तीय संसाधनों के बारे में वह मौन है। केंद्र ने नए अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में अभी तक नियम भी नहीं बनाए हैं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने एक्ट के तहत नियम बना लिए हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। उन्होने कहा कि फिलहाल नए स्कूलों को सशर्त मान्यता दी जा रही है। उन्हे मान्यता के सभी मानदंडों का पालन करना होगा(नई दुनिया,भोपाल,24.7.2010)।
विस में भाजपा के गिरिजा शंकर शर्मा ने यह प्रश्न उठाया था। वो जानना चाहते थे कि मान्यता को लेकर कई स्कूलों में भ्रम की स्थिति है। जवाब में मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो लागू कर दिया है लेकिन इसके वित्तीय संसाधनों के बारे में वह मौन है। केंद्र ने नए अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में अभी तक नियम भी नहीं बनाए हैं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने एक्ट के तहत नियम बना लिए हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। उन्होने कहा कि फिलहाल नए स्कूलों को सशर्त मान्यता दी जा रही है। उन्हे मान्यता के सभी मानदंडों का पालन करना होगा(नई दुनिया,भोपाल,24.7.2010)।
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