रेल कर्मियों की लंबी मांगों को पूरा करते हुए ममता बनर्जी ने पिछले दिनों 13 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कह दिया है कि अब रेलवे में भी वीआरएस लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू होने में अभी 5-6 महीने का वक्त लग सकता है। याद रहे कि अब तक रेलवे में वीआरएस का सिस्टम मौजूद नहीं था और इसके लिए रेल कमिर्यों ने काफी दिनों से अपनी मांग जारी रखी थी। रेल मजदूर यूनियन के प्रेजिडेंट और पूर्व सांसद रामदास आठवले ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि उनके यूनियन की मांग पर रेल मंत्री को गौर फरमाना पड़ा और अब सी तथा डी क्लास के रेल कर्मी 50 साल की उम्र के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
इस स्कीम का फायदा उठाने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि उनकी जगह पर उनके वारिस को रेलवे में ही नौकरी देने की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। जबकि आरएमयू के जनरल सेक्रेटरी एस.पी. मिश्रा ने कहा कि संसद के आगामी सत्र में हम संसद भवन पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसमें पे-कमीशन के बदले में वेजबोर्ड का गठन, ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, बोनस की सीलिंग हटाने तथा सभी रिक्त पदों को भरने की मांग रखेंगे।
गौरतलब है कि आरएमयू रेल के दो सबसे बड़े यूनियन एनएफआईआर और एआईआरएफ से अलग यूनियन है और यह राष्ट्रीय स्तर पर हिंद मजदूर किसान पंचायत यूनियन से जुड़ी हुई है(नवभारत टाइम्स,25.7.2010)।
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