बिहारःअल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को छठा वेतन

बिहार सरकार ने प्रदेश के अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों पर मेहरबानी दिखाई है। इनके शिक्षकों और कर्मचारियों को राजकीय कृत माध्यमिक विद्यालयों की भांति छठे आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन-भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इससे 72 अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। मेंथा तेल को भी सरकार ने करमुक्त कर दिया है। इस पर 12.50 फीसदी की दर से कर लगता था। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दी है। बिहार के पूर्णिया और बेगूसराय में काफी मात्रा में मेंथा तेल का उत्पादन होता है। पहले यह किसी अनुसूचित में शामिल नहीं था इसलिए इस पर 12.50 फीसदी की दर से कर लग रहा था। वहीं जौ को मोटा अनाज मानते हुए वैट की दर को चार फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया। राज्य के विश्र्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सरकार कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने जा रही है। इसके लिए 40 करोड़ रुपये राज्यांश की स्वीकृति दी गयी। नवीनगर में ज्वाइंट वेंचर में बन रहे पावर प्लांट की खातिर राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न तरह के पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी(दैनिक जागरण,पटना,21.7.2010)।