शिक्षा सत्र के बीच में शिक्षकों की रिटायरमेंट नहीं करने संबंधी फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा का शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विधानसभा की कार्रवाई का मसौदा एलआर डिपार्टमेंट को भेज दिया है। सरकार के अनुमोदन के बाद फैसले को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र के दौरान फैसला किया था कि शिक्षा सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, लेकिन पांच माह बीत जाने के बावजूद फैसले को लागू नहीं किया गया तो शिक्षक संगठनों ने इसके विरोध में आवाज मुखर दी। दैनिक जागरण ने सात जुलाई के अंक में इस बारे में विस्तृत समाचार प्रकाशित किया था। बजट सत्र में लिए गए इस फैसले के बाद ही राज्य में करीब 500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। समाचार प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने विधानसभा की कार्रवाई का ब्यौरा हासिल कर उसे कानून में परिवर्तित करने हेतु एलआर डिपार्टमेंट (लीगल रिप्रंजटेटिव) को भेज दिया गया है। एलआर डिपार्टमेंट के अनुमोदन के बाद शिक्षा सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त नहीं करने का फैसला कड़ाई से लागू किया जाएगा। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक ने शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई की स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बजट सत्र के बाद से अभी तक जिन 500 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उनके बारे में कोई ठोस फैसला लिया जाना चाहिए(दैनिक जागरण,चंडीगढ़,27.7.2010)।
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