हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया जाएगा

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शीघ्र ही कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। सर्वे में लिपिक से अनुभाग अधिकारी तक सभी कर्मचारियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा समान वेतन पर निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा।

सचिव सचिवालय प्रशासन डा. अजय भंडारी ने कहा कि प्रशासनिक सुधार संगठन अपना कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि प्रशासनिक सुधार संगठन सरकारी विभागों में कर्मचारियों के युक्तिकरण के लिए सुझाव देता रहा है। सचिवालय में कर्मचारियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से खाली पदों को भरने की मांग करते आए हैं जबकि प्रदेश सरकार लगातार इन मांगों को ठंडे बस्ते में डालती रही है। सचिवालय में इस समय 200 से अधिक लिपिकों के पद खाली हैं जबकि 30—35 पद अधीक्षकों के खाली हैं। हालांकि खुले तौर पर अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे लेकिन दबी जुबान में खाली पदों को भरने पर ज्यादा सकारात्मक नजर नहीं आ रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रशासनिक सुधार संगठन की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। वर्तमान समय में जिस शाखा में कर्मचारियों की संख्या अधिक है उसे दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस शाखा के पास कितना कार्य है।

उदाहरण के लिए गर्मियों के दौरान जहां कर्मचारियों को सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है बरसातों के आते ही उन्हें लोक निर्माण शाखा का कार्यभार सौंपा जा सकता है। प्रशासनिक सुधार संगठन की रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया किया जाएगा कि लिपिकों या अधीक्षकों की नियुक्ति की जाए या छंटनी। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार संगठन मौजूदा समय में लिपिकों से लेकर अनुभाग अधिकारी तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताएगा।

संगठन इस समय सर्वे कर रहा है कि एक दिन में लिपिक कितना कार्य करता है और उसे कितना कार्य करना चाहिए। साथ ही समयन मासिक वेतन पर कार्य निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा(दैनिक भास्कर,शिमला,25.7.2010)।