ओबीसी की केन्द्रीय सूची में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी

केन्द्र ने छह राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र के लिए अन्य पिछडे वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों और समुदायों के नामों में संशोधन के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के अलावा संघशासित क्षेत्र दमन दीव में अन्य पिछडे वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों और समुदायों के नामों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने यह फैसला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर किया है। सामाजिक अधिकारिता एवं महिला सशक्तीकरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ और झारखंड के मामले में अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची पहली बार जारी करेगा। साथ ही हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान के साथ साथ दमन दीव के ओबीसी की केन्द्रीय सूची में संशोधन भी किया जाएगा।

बयान के मुताबिक इन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के समुदायों को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करने से उन्हें केन्द्र सरकार की नौकरियों और केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

कैबिनेट ने बिहार की अदरखी जाति को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की सिफारिश पर यह फैसला किया गया। सरकारी बयान के मुताबिक अदरखी समुदाय को सूची में शामिल करने से वह सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ हासिल कर सकेगी(हिंदुस्तान,दिल्ली,22.7.2010)।