राज्य सरकार की ओर से विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए घोषित एक प्रतिशत आरक्षण लेना विद्यार्थियों के लिए परेशानी साबित हो रहा है। प्राविधिक शिक्षा मण्डल जोधपुर की ओर से आयोजित की गई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (आरपीईटी) की काउंसलिंग में विशेष पिछडा वर्ग में होने वाले आवेदकों से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।
विद्यार्थियों के लिए एक फार्म भी जारी किया गया है। जिसमें विद्यार्थियों को विशेष पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक और स्थान भी लिखना है। शिक्षा मण्डल की ओर से यह फार्म नोडल केन्द्रों पर जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जुलाई दी गई है। अब विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थी कभी जिला प्रशासन तो कभी न्यायालय के चक्कर लगा कर फार्म जमा कराने के लिए परेशान हो रहे हैं।
पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र ही दें
उधर, इस बारे में राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य में विशेष पिछडा वर्ग के लिए विशेष प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। पूर्व की भांति ही अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र जारी करते हुए प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह का आदेश कोटा के जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को भी जारी किया है। जिसमें राज्य सरकार से स्पष्ट निर्देश नहीं आने के चलते विशेष पिछडा वर्ग में सम्मिलित जातियों के व्यक्तियों को पूर्व की भांति पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र ही जारी किए जाने के निर्देश हैं।
कॉलेजों ने माना
कॉलेजों में भी विशेष पिछडा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश को लेकर परेशानी आई। इसके लिए कॉलेजों में 21 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा एक प्रतिशत सीटों पर अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर ही पांचों जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया(राजस्थान पत्रिका,कोटा,23.7.2010)।
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