महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील ने बताया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों को 50 प्रतिशत करने की मंजूरी राज्य सरकार पहले ही दे चुकी है। यह प्रस्ताव केंद सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है।
पाटील ने कहा कि पंचायतों में महिला सरपंच और पंच अच्छे काम कर रही हैं। शराबबंदी, कुपोषण निर्मूलन, सफाई और स्वास्थ्य जैसे कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं।
'समृद्ध गाव संपन्न ग्रामीण' योजना के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके तहत महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, संरक्षण, पारदशीर् पंचायत राज और श्रेष्ठ पंचायतों को आई एस ओ प्रमाण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
पाटील ने बताया कि महाराष्ट्र में बेहतरीन पंचायती राज व्यवस्था के तहत अब देश में राज्य का स्थान तीसरा हो गया है जो कि पहले 13वां था। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को एक करोड़ रुपये का ईनाम भी मिला है(नवभारत टाइम्स,मुंबई,6.8.2010)।
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