हिमाचलःसैकड़ों शिक्षकों का वेतन रुका

प्रदेश के लगभग 72 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन रुक गया है। पांच माह से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इन स्कूलों को अभी तक डीडीओ कोड जारी नहीं हुआ है। हालांकि प्रदेश मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इन नए अपग्रेड हुए स्कूलों को डीडीओ कोड जारी करने के निर्देश दिए थे। इन अपग्रेड हुए स्कूलों को डीडीओ कोड जारी करने से संबधित फाइल अभी भी वित्त विभाग में अटकी है।

इन स्कूलों को डीडीओ कोड जारी करने का प्रस्ताव प्रधान शिक्षा सचिव श्रीकांत बाल्दी ने 20 जुलाई को भेज दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। सरकार ने 42 हाई स्कूलों और 30 सीनियर सेकंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया था और इसके लिए 16 फरवरी 2010 को पदों को सृजित करने के आदेश जारी किए गए। वित्त विभाग ने अपग्रेड हुए नए 72 स्कूलों को डीडीओ कोड नहीं दिए थे।

इसकी वजह से इन स्कूलों में प्रिंसिपल सहित शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं मिल पा रहा है। लगभग पांच माह से बिना वेतन के काम कर रहे कई शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी आर्थिक समस्या से जूझने लगे हैं। इन स्कूलों को डीडीओ जारी किए जाने से संबधित फाइल अभी भी लटकी हुई है। राजकीय अध्यापक संघ ने 19 जुलाई 2010 को इन स्कूलों को डीडीओ कोड जारी न किए जाने और इससे स्कूलों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को ही इन स्कूलों को डीडीओ कोड जारी किए जाने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों को वित्त विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया है।

ट्रेजरी एंड अकाउंट्स विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी डीडीओ कोड जारी करने की बजाए टालमटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। इन स्कूलों को डीडीओ कोड जारी किए जाने की मांग को लेकर राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पीआर सांख्यान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त निदेशक ट्रेजरी एंड अकाउंट्स दीपक भारद्वाज एवं वित्त सचिव केके पंत से मिला । संघ ने इन स्कूलों को जल्द से जल्द डीडीओ कोड जारी करने की मांग की है जिससे सैकड़ो शिक्षक और गैरशिक्षक कर्मचारियों को अगस्त का वेतन मिल सके।

जीपीएफ की स्टेटमेंट जारी

सरकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि (जीपीएफ) स्टेटमेंट जारी कर दी है। स्टेमेंट में कोई भी गड़बड़ी 30 सितंबर 2010 तक ठीक करवाई जा सकती है। महालेखाकार लेख एवं हकदारी ने प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से डीडीओ से जीपीएफ स्टेटमेंट प्राप्त करने और उसमें दर्शाए बैलेंस जांचने का अनुरोध किया है। जिन कर्मचारियों ने जीपीएफ का नोमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है या संशोधन करवाना है, वे सभी डीडीओ के माध्यम से फॉर्म कार्यालय में भिजवाएं। नोमिनेशन फॉर्म भरते समय जीपीएफ (केंद्रीय सेवा) नियम-5 और नियम-2 (सी) को ध्यान में रखकर भरें।

इन स्कूलों को डीडीओ कोड जारी करने की सिफारिश वित्त विभाग को भेजी गई है। जल्द ही इन्हें वेतन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षकों कर समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा। विभाग पूरी कोशिश करेगा कि वेतन जल्द जारी हो।

श्रीकांत बाल्दी, प्रधान शिक्षा सचिव(दैनिक भास्कर,शिमला,10.8.2010)