शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित पढ़ाई कर उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाले डिग्री प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण स्नातक और स्नातकोत्तर की योग्यता होने के बाद भी वे कई राज्यों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
महाविद्यालय से ५०० से भी ज्यादा विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किए लंबा अरसा हो चुका है। उनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा की अंक सूचियां तो हैं लेकिन विश्वविद्यालय से जारी होने वाली डिग्री नहीं है इसलिए कई बार महाविद्यालय प्रशासन और विक्रम विश्वविद्यालय से संपर्क साधा जा चुका है। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र के साथ योग्यता प्रमाण-पत्र के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर व अन्य कक्षाओं के डिग्री प्रमाण-पत्र भी मांगे जाते हैं। चूंकि 2008-09 व 2009-10 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाण-पत्र नहीं मिलने से वे इन राज्यों में नौकरी के लिए
इसलिए मांगी जाती है डिग्री
अन्य राज्यों में काफी समय से विक्रम विश्वविद्यालय की छवि खराब है। वहां यह माना जाता है कि अंकसूची तो आवेदक फर्जी बनवा सकते हैं लेकिन डिग्री में फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी। वजह यह कि उसमें अंक का उल्लेख नहीं रहता जबकि अंक सूची में प्रतिशत ज्यादा दर्शाने के चक्कर में कई बार अंकों को बढ़ा कर श्रेणी बदल ली जाती है।
पहले ही वसूल लिया शुल्क
छात्र विकासङ्क्षसह देवड़ा ने बताया दिसंबर २००८ में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। विश्वविद्यालय द्वारा सभी विद्यार्थियों से उसी समय डिग्री प्रमाण-पत्र के शुल्क के रूप में 300 रुपए वसूल कर लिए थे। शुल्क जमा करने को दो साल बाद भी न तो डिग्री मिल सकी है न ही शुल्क ही वापस किया जा रहा है। आवेदन ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।
इनका कहना
ञ्चविश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार डिग्री प्रमाण-पत्र तैयार किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय से आश्वस्त किया गया है कि विद्यार्थियों को जल्दी ही डिग्री उपलब्ध करा दी जाएगी।
एस. के. जोशी
प्राचार्य- शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय(दैनिक भास्कर,रतलाम,9.8.2010)
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