अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख के लिए केंद्र सरकार ने सेवानिवृत उपसचिव स्तर के 150 अधिकारियों को नियुक्त किया है। इन कार्यक्रमों के लिए 3,780 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में बताया, ‘सेवानिवृत उप सचिव स्तर के अधिकारियों को कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी समय-समय पर जिलों का दौरा कर इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।’
सच्चर समिति की सिफारिशें होंगी लागू
खुर्शीद ने राज्यसभा को बताया कि सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है जबकि रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। खुर्शीद ने कहा, कल्याण कार्यक्रमों को इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कर्ज, शिक्षा, छात्रवृति के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।’ उन्होंने राज्यसभा को सूचित किया कि इस कार्यक्रम के लिए जिन 90 जिलों का चुनाव किया गया है उनमें से 66 जिले मुस्लिम तथा 13 जिले ईसाई बाहुल्य हैं। बाकी 10 जिले बौद्ध तथा एक सिख बाहुल्य हैं(अमर उजाला,दिल्ली,9.8.2010)।
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